Jagaran Nepal बुधबार, भाद्र ०२, २०७८

सबै क्षेत्र ठप्प नपारी कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन अघि सारिएको अवधारणा ‘स्मार्ट लकडाउन’ हो। सीसीएमसीले यसमा सङ्क्रमणको जोखिम र प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै निषेधाज्ञामा कडाइ वा खुकुलो गरिने जनाएको छ। यस अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न देशका विभिन्न भागलाई उच्चदेखि न्यून जोखिमका आधारमा पाँच वर्ग – रेड, एम्बर, एल्लो, ग्रीन र ह्वाइट जोन – भनिन्छ।

कुन क्षेत्र कुन जोन अन्तर्गत पर्छ भन्ने विषयको तय सङ्क्रमण दर, अघिल्लो साताको सङ्क्रमण दरसँगको तुलनात्मक विश्लेषण, सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या, सङ्क्रमणका कारण अस्पताल भर्ना भएका एवम् आईसीयू र भेन्टिलेटरसम्म पुगेका बिरामीको सङ्ख्याको आधारमा हुने शर्माले जानकारी दिए। शर्माले भने,”तथ्याङ्क सङ्कलन र त्यसको विश्लेषणको आधारमा कुन क्षेत्र कुन वर्गमा पर्छ भन्ने यकिन हुनेछ। तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि स्थानीय तहले समन्वय गर्नेछ।’

सङ्क्रमण दर र त्यसको प्रभाव हेरी निषेधाज्ञामा कडाइ गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हुने शर्माले बताए। उनका अनुसार धेरै जिल्ला एकसाथ प्रभावित भएको खण्डमा कुन तहको कडाइ गर्ने भन्ने विषयको निर्धारण प्रदेश सरकारले गर्नेछ।

काठमाण्डू उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा तत्काल स्मार्ट लकडाउन लागू गर्ने तयारी नभएको अधिकारीहरूले बताए। काठमाण्डू, भक्तपुर र ललितपुरमा भदौ ८ गतेसम्म गत साउन २८ गते जारी निषेध आदेश लागु छ। हाल शैक्षिक संस्थाहरू ठप्प छन्। सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, रेस्टुरेन्टलगायत मनोरञ्जन स्थल, स्वीमिङ पुल, , सङ्ग्रहालय, रङ्गशालामा दर्शक सहितको खेलकुद निषेध थियो।

त्यस्तै भिडभाड हुने कार्यक्रम, सभा जुलुस, जात्रा, महोत्सव, भोज भतेर आदि गर्न नपाउने आदेश थियो। पुजारीबाट हुने नित्य पूजाबाहेकका अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न नपाउने नियम छ। स्थानीय ढुवानी बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म र अपराह्न ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न नपाउने भनिएको थियो। सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन राति ८ बजेदेखि चल्न निषेध गरिएको थियो।

काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले हाललाई यसअघि जारी गरेको अवधारणा प्रभावकारी देखिएको बताए। उनले भने,”भिडभाड नियन्त्रण, सचेतना, मास्क वितरणजस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। हामीले अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। आवश्यकता पर्‍यो भने मात्र थप कडाइ गर्नेबारे छलफल हुनेछ।”