Jagaran Nepal मंगलबार, भाद्र ०२, २०७७

डा. रमेश आचार्य

नेपाल सरकारले जुन समयमा लकडाउन ग¥यो त्यो चार महिनाको अवधिमा तदारुकताका साथ तयारी गर्नैपर्ने चार–पाँचवटा काम थिए । त्यसमा पहिलो काम भनेको चैत्र १० बाटै लकडाउनको सट्टा भारतबाट नेपाल आउन चाहने नेपालीका लागि निश्चित समय–सीमा ३० वा ३५ दिनको अवधि तोकी सीमा नाका खुला गर्ने र सो अवधिपश्चात सीमा नाका पनि पूर्ण रुपमा सिल हुने सूचना जारी गर्नुपथ्र्यो, त्यो अवधिमा सबै प्रदेश तथा जिल्लामा विज्ञ समिति गठन गर्ने, विज्ञहरुको निगरानी र निर्देशनमा व्यवस्थापन गर्ने र सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिई सबैलाई फिल्डमा अनिवार्य परिचालन गर्न सकिन्थ्यो, नेपाल भारतका सीमानाकाहरुमा मापदण्डसहितका व्यवस्थित क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डहरु तयार गर्न सकिन्थ्यो, सीमानाकाका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डमा सुरक्षित राखी त्यहाँ सबैलाई व्यवस्थित परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो, यो चार महिनाको अवधिमा कम्तिमा पनि २० लाख पीसीआर टेस्ट गरेर अनिवार्य ट्रान्समिसन रुट काट्न सकिन्थ्यो ।

तर त्यसो भएन, तपाईंहरुले पनि देख्नु, सुन्नुभयो होला सीमानाकाहरु र अन्यत्रका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डहरु व्यवस्थित नहुँदा भीड भएर, खाना खान नपाएर, सामान्य ज्वरो, झाडापखालामा उपचार नपाएर उनीहरुले जुन दुःखकष्ट र सास्ती व्यहोर्नुप¥यो र त्यहाँबाट भाग्नुपर्नेसम्मको अवस्था आयो, त्यो त राम्रो भएन नि ।

यदि भारतीय सीमानाकाहरुमा राम्रो व्यवस्था गरेर कडाइका साथ क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनमा बसेका सबैको पीसीआर परीक्षण नियमित भइदिएको भए त्यहाँ बस्ने नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबै खुसी हुन्थे, पोजेटिभ देखिएका केसहरु गाउँ–गाउँमा या शहर–शहरमा छिर्ने अवस्था आउने थिएन र अहिलेको जस्तो समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिने अवस्था हुने थिएन । यसमा सरकार आफ्नो जिम्मेवारीमा चुकेको देखियो ।

दोस्रो गर्नुपर्ने काममा यो चार महिनाको अवधिमा कम्तिमा पनि २० लाख पीसीआर टेस्ट गरेर अनिवार्य ट्रान्समिसन रुट काट्न सकिन्थ्यो, पूरै अस्पतालको पूर्वाधार विकास गर्ने, आईसीयू बेडहरु तयार गर्ने, कम्तिमा १० हजार भेन्टिलेटर बेडहरु तयार गर्नेलगायतका कार्य थिए । सबै प्रदेश तथा जिल्लामा विज्ञ समिति गठन गरी सबैलाई अनिवार्य परिचालन गर्न सकिन्थ्यो, विज्ञहरुको निगरानी र निर्देशनमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो ।

सबै प्रदेशमा आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर, मापदण्डसहितका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डहरु बनाउन सकिन्थ्यो त्यो पनि भएन ।

तेस्रो मल्टी फङ्सनल इन्टिग्रेटेड म्यान्युअल न्युक्लिक एसिड परीक्षण गर्ने मेसिन व्यवस्था गरेको भए एक दिनमा ५० हजार संख्यामा कोरोना परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो, पिसिआर मेसिन चाहिने थिएन । यदि यो मेसिन तत्काल सरकारले खरिद गर्न स्रोत–साधन र समय नपुग्ने भए सयवटा पीसीआर खरिद गरी परीक्षण शुरु गरेको भए एक दिनमा कम्तीमा पनि ३५ हजारको हाराहारीमा परीक्षण हुन सक्थ्यो ।

त्यहीं फेरि सरकार चुक्यो, अपेक्षित संख्यामा पीसीआर मेसिन र भीटीएम किट आएको देखिएन किनकि त्यस मात्रामा हालसम्म परीक्षण हुन सकेकै छैन । कुल सरकारले पीसीआर परीक्षणका लागि कुल जनसंख्याको करिब २ प्रतिशत होइन कि मात्र कुल जनसंख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत पीसीआर टेस्ट गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

अहिलेकै अवस्थालाई नियाल्ने हो भने पनि देशभरमा लक्षण भएका र नभएका संक्रमित संख्या करिव दुई लाखजति छन् । यो दुई लाख संक्रमित संख्यालाई पहिचान गर्न करिब २० लाख पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी केसहरुलाई यत्तिकै छोडिदियो भने वृद्ध, बालबालिकामा फैलन्छ र नेपाल पनि अमेरिका र इटलीकै अवस्थामा पुग्छ । यसलाई अहिले नै रोक्ने हो ।

दशैं–तिहारसम्म पूर्ण रुपमा कफ्र्यु नै लगाएर स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । जति पनि नागरिकहरु खानै नपुग्ने अवस्थामा छन्, उनीहरुलाई राज्यले राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । न्यून आयस्रोत र दैनिक श्रम गर्ने व्यक्तिहरुको स्थानीय निकायबाटै पहिचान गरेर स्थानीय निकायबाटै व्यवस्थितरुपमा राहत बाँड्न सक्छ । यो नै नेपालमा कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय हो । यदि सरकारले यसो नगर्ने हो भने लकडाउन मात्र गरेर हुँदैन, कोरोना जस्तो महामारी रोग नियन्त्रण गर्न असम्भव हुन्छ ।

चौथो, भारतको बोर्डरदेखि नेपालको एयरपोर्ट तत्काल खोल्नुहुँदैन, पूर्णरुपमा कम्तिमा तीनदेखि चार महिनाका लागि बन्द गर्नुपर्छ र उपत्यकामा प्रवेश हुने साँगा, थानकोट, फर्पिङ नाका दशैं–तिहारसम्म पूर्ण रुपमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा प्रवेश पूरै बन्द गर्नुपर्छ । काठमाडौंभित्रकालाई काठमाडौं भित्र मात्र, चितवनमै परिचालन गर्ने काम कडाइका साथ गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सेना, प्रहरी परिचालन गर्नुपर्छ । जति पनि संक्रमितको सम्पर्कमा आएका छन् तिनलाई कडा निगरानी हुनुपर्छ । अहिलेको निगरानी भनेको अत्यन्तै फितलो छ यस्तो निगरानीले कामै गर्दैन ।

अब संक्रमितको संक्रमणमा आएका जति पनि छन् कन्ट्रयाक टे«सिङ गर्नुपर्छ । यो कामका लागि सेना र प्रहरी नै परिचालन गर्नुपर्छ । लक्षणविनाका संक्रमितबाट अरुमा सर्ने दर सबैभन्दा बढी छ । सरकारले आइसोलेसन थपेन र परीक्षण बढाएर गम्भीरता अपनाएन भने यो संख्या एकदेखि डेढ महिनाभित्र ह्वात्तै बढ्छ । त्यसको लागि सरकारले रेमडिसिभिर, प्लाज्माथेरापी, हाइड्रो अक्सिक्लोरोक्विन, ओसोल्टाभिर औषधि ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन । यसका लागि सरकारले अनिवार्य रुपमा एग्रेसिभ प्लान तयार गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

अहिले जुन किसिमको लापरबाही भएको छ यो नरोकिने हो भने मृत्युदर छिटोछिटो (एग्रेसिभली) बढ्छ र घरघरमा, अस्पतालमा ठूलो संख्यामा मृत्युदर बढ्ने दिन आउँदै छ । संक्रमण अहिलेसम्म समुदायमा फैलिकेको छ । समुदायमा कोरोना रोक्नका लागि विज्ञहरु फिल्डमै बसेर काम गरेर देखाउने बेला हो । यति बेला बोलेर हैन काम गरेर प्रमाणित गर्ने बेला हो । बोलेर प्रचार गरेर खासै अर्थ राख्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

नेपालले विश्वमा विकसित कोरोनाको खोप भित्र्याउन समयमै पहल गर्नुपर्छ । परीक्षणको दायरा नबढाउने हो भने सरकारले लकडाउन गरेर कुनै अर्थ छैन । भोलि ठूलै ओहदाका व्यक्तिहरु दुर्घटनामा परेपछि सरकारले सोच्दा धेरै ढिलो भैसकेको हुनेछ । अब सरकारलाई नेपाली जनताको मृत्यु हैन कोरोना नियन्त्रणको बाटो खोजौं भन्ने सल्लाह दिन चाहन्छु ।

नेपाल समाचारपत्रबाट