Jagaran Nepal बिहिबार, साउन २२, २०७७

काठमाण्डौ – सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तत्काल देशभर बन्दाबन्दी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा देशभर एकैसाथ बन्दाबन्दी गर्ने मनस्थितिमा सरकार नरहेको बताएका हुन्।उनले जोखिम भएका स्थानमा स्थानीय सरकार तथा जिल्ला स्तरबाट सेवाहरू रोकिने अथवा बन्दाबन्दी हुनसक्ने तर देशभर एकैसाथ बन्दाबन्दी नहुने बताए।

त्रसित भएर पूर्ण रुपमा यसअघि जस्तै बन्दाबन्दी हुन्छ भन्ने मनस्थिति कसैले पनि नबनाउन भन्दै उनले अहिले पनि दुई दर्जन भन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा बन्दाबन्दी गरिएको उल्लेख गरे। साथै संक्रमणको जोखिम भएका ठाउँमा मात्रै बन्दाबन्दी हुने उनको भनाइ थियो। उनले ठाउँ-ठाउँमा लकडाउन भएको देखिए पनि चैत ११ गते जारी भएको जस्तो मुलुकभर लकडाउन नहुने बताए। यद्यपी संक्रमणको जोखिम हेरेर ती ठाउँहरूमा भने लकडाउन गर्न सकिने उनले जनाए।

‘अहिले पनि दुई दर्जन बढी स्थानीय तहहरूमा लकडाउन गरिएको छ। संक्रमणको जोखिम हेरेर जिल्ला प्रशासनहरूले लकडाउन गर्नसक्छ तर पहिले जस्तो देशभर लकडाउन गर्ने कुरा तत्काल छैन,’ उनले भने। काठमाडौं उपत्यका भित्रको बढ्दो संक्रमण जोखिम र त्यो पनि सरकारको मुख्य कार्यालयकै ठाउँमा संक्रमणको जोखिम भएको हुनाले केही कदमहरू चाल्न शुरु गरिएको जानकारी मन्त्री खतिवडाले दिए।

उनले जनजीवनमा अप्ठेरो परे पनि केही दिनका लागि सार्वजनिक सेवा लिने कुरामा हतार नगर्न समेत आग्रह गरे। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक विधि अपनाएर काम गरिरहेको र संक्रमितलाई भेन्टिलेटर सम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने बताए। त्यसका लागि सरकारले उपचारका संयन्त्र, यन्त्र उपकरण लगायतको व्यवस्था गरिरहेको बताए।

क्वारेन्टिन्हरू खाली हुँदै जाने र आइसोलेसनका बेडहरू बढ्दै जाने स्थिति भएकाले सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार काम भइरहेको स्पस्ट पारे। आवश्यकता अनुसार कतिपय ठाउँमा आईसीयू कक्षको थप विस्तार गर्दै जाने रणनीतिमा सरकार रहेको बताए। यस्तै कोभिडको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी गरिरहँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी अरु कारणले मृत्यु नहोस् र अन्य आर्थिक समस्या समेत नआओस् भन्ने विषयमा सरकार सजग रहेको उनले बताए।

उनले समस्या बढ्दै जाँदा कतिपय अवस्थामा अलि कठोर हुनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा खुकुलो हुनुपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट पारे। जुन जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमणको अवस्था शून्य भइसक्यो त्यहाँ खुकुलो गर्ने र जुन जिल्लामा बढेको छ त्यहाँ स्थानीय तहमार्फत अथवा जिल्लामार्फत कडाइका साथ जाने बताए।

सार्वजनिक यातायात र हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने नगर्ने विषयमा उदार भएर निर्णय गर्ने स्थिति नरहेको समेत उनको भनाइ थियो। यसमा पनि विज्ञहरूको सुझाव लिएर निर्णय गरिने उनले स्पस्ट पारे।अहिलेको स्थिति रहिरहेमा उदार बनेर सार्वजनिक यातायात खोल्ने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने र उडान गरिहाल्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो। यस्तै विदेशमा अलपत्र परेका व्यक्तिलाई मात्रै उद्धार गर्ने गरी हवाई उडानको व्यवस्था गरिने पनि उनले जानकारी गराए।

उच्चस्तीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक

उच्चस्तीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट बक्तव्य एवं मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयनका विषयमा आज छलफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको छलफल घरेलु साना तथा मझौला उद्यम एवं कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायमा श्रमिक–कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसाय सञ्चालनका लागि खडा गरिने कोषका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालनमा आउने पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन, लघु बीमा तथा कोरोना रोगको बीमासम्बन्धी विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारी ऋणपत्रको अभौतिकीकरण एवं दोस्रो बजार कारोवार तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनःसंंरचना, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि एवं हेजिङसम्बन्धी नियमावली संशोधनका विषय समावेश गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनलगायत विषयको यथासीघ्र कार्यान्वयनका लागि सबै निकायले आआफ्नो जिम्मेवारीको कार्य सम्पन्न गरी अर्को बैठकमा प्रगति उपस्थित हुने बारेमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले निर्देशन दिएका छन् ।

सबै निकायले गत वर्षको समीक्षासहित चालू आवको शुरुआती प्रगतिका बारेमा बैठकमा जानकारी गराएका थिए । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सचिव (राजश्व), धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, बीमा समितिका अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार तथा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रारलगायत पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।