Jagaran Nepal शनिबार, आषाढ १३, २०७७

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १५ गते सार्वजनिक बि,दा दिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा असार १५ मा प्रदेशका जुम्लाबाहेक सबै जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा का,नून मन्त्रालयले जनाएको छ । जुम्लामा चैत महिनामै धान रोपाइँ हुँदै आएको छ ।

जसका कारण प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष जुम्लामा चैत १२ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तुल खड्काले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १२ गतेको बैठकले कर्णालीका जुम्लाबाहेक नौ जिल्लामा धान दिवसको बि,दा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि निर्माण क्षेत्रमा ३० लाखलाई सहजै रुपमा रोजगारी दिन सकिने

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक रुपमा वातावरण बनाइदिएको खण्डमा नेपालको निर्माण क्षेत्रमा नै उल्लेख्य रोजगारी दिन सकिने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार लकडाउन पूर्व निर्माण क्षेत्रमा कूल १५ लाख बराबरले काम गरिरहेका थिए । त्यसमा नेपाली कामदारको सङ्ख्या १० लाख र बाँकी भारतीय म,ज,दु,रको थियो ।

कोरोनाले धेरै जसो भौतिक निर्माणका काम ब,न्द,प्राय भएपनि केही आयोजनाको काम भने भइरहेको छ । सरकारले देशभित्रै केही तालिम तथा क्षमता विकासको क्षेत्रमा काम गरिदिए निर्माण क्षेत्रमा ३० लाखलाई सहजै रुपमा रोजगारी दिन सकिने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउनुहुन्छ ।

सुशासनको प्रत्याभूति, खरिद ऐनको व्यवहारिक व्यवस्था गरिए ३० लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि आयोजना छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै नेपाली निर्माण कम्पनीलाई मर्जरको ढोका खोलिदिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कोरोनाले स्वदेश फर्किएकालाई क्षमता विकासको क्षेत्रमा केही लगानी गर्न सकिए उनीहरुलाई काम दिन सकिने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको श्रव्य दृश्य अन्तरक्रियामा अध्यक्ष सिंहले कोरोनाले भारत फर्किएका मजदुर नेपाल आउन नसक्ने भएकाले उनीहरुको स्थानमा तत्कालै पाँच लाखलाई रोजगारी दिन सकिने बताउनुभयो ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको र सोही अनुसारको काम गरिरहेको सन्दर्भमा दक्ष श्रमिकको माग बढ्दै गएको छ । सडक, जलविद्युत्, घर तथा आवास निर्माण, तथा अन्य भौतिक निर्माणमा अदक्षदेखि दक्ष श्रमिकको ठूलो माग छ । विशेष गरी खाडी क्षेत्रमा पुगेका अदक्ष श्रमिकले कमाउने भन्दा राम्रो कमाई देशभित्रै हुन सक्ने भएकाले सरकारले क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कृषि पछिको रोजगारी दिने प्रमुख क्षेत्र पूर्वाधार नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कोरोनाका कारण यस वर्षको प्रमुख निर्माण अवधिमा नै काम गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । देशभर करिब १७ हजार निर्माण कम्पनी कार्यरत रहेको जानकारी दिँदै उहाँले सीप र प्रविधि सिकेर विदेशबाट फर्र्किएका कामदारलाई रोजगारी दिन कुनै समस्या नरहेको उहाँको भनाइ थियो । “ कोभिडले भारतीय मजदुर फर्केकोले उनीहरु आउने अवस्था छैन । त्यसलाई हामीले अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । अन्य पेशाबाट विस्थापित भएकालाई पनि हामी काम दिन सक्छौ”, अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो ।

निर्माण क्षेत्रमा भएका निर्माण कम्पनीले मात्रै ‘ होल्ड ’ गरेको भन्दै उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यावहारिक संशोधन गरिए नेपालको भौतिक पूर्वाधारले एकाध वर्षमा नै ठूलो फड्को मार्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा नै रु पाँच करोड बराबरको कामलाई स्थानीय कामदारलाई नै काम दिने वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

“कोरोनाका कारण जिल्ला र गाँउमा फर्केका दाजु भाइलाई त्यही नै रु ५ करोडसम्मको काम स्थानीय स्तरमा नै प्रतिस्पर्धा गर्ने, जिल्ला भित्रै काम गर्ने वातावरण बनोस”, उहाँले भन्नुभयो “ कोभिडले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाने अवस्था छैन । अब स्थानीय तहले वा जिल्लाले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ । ”

“यस विषयमा सरकारले विशेष सार्वजनिक खरीद ऐनमा, प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण होस्, हामीलाई मागिने रु १ अर्बको काम गर्नलाई ८० प्रतिशत बराबरको अनुभव खोजिन्छ । चालु आवमा निर्माण क्षेत्रमा सरकारी र निजी गरी कूल रु आठ खर्ब बराबरको काम भएपनि कोरोनाका कारण रु तीन खर्बमा नै सीमित छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कोरोना कारण सरकारको पूँजीगत खर्च समेत असाध्यै कम भएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीलाई परेको समस्या समाधानका लागि सरकारले खुल्ला हृदयले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गत आवमा पूँजीगत खर्च ७० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको भएपनि यस वर्ष ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुने सम्भवना रहेकोले आगामी आवको शुरुवातीदेखि नै काम गर्ने सहज वातावरण बनाइदिन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।

विगतमा नेपाली कम्पनीले काम गर्ने मौका नपाएका भएपनि पछिल्ला दिनमा नेपाली निर्माण कम्पनी नै सक्षम हुँदै आएको तथ्य पेश गर्दै रु एक अर्ब माथिका काममा विदेशी ल्याउनुपर्ने प्रावधानलाई रु तीन अर्ब माथि पु¥याउन समेत सिंहले सुझाव दिनुभयो । नेपालको निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् नै रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले तस्करीको शैलीमा सामग्री ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

“के कति ल्याउने, कर के कति तिर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । डण्डी सिमेन्ट ढुवानी गरे जसरी सामग्री ढुवानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्री सहज रुपमा प्रयोग गर्ने अवस्था आउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । पूर्वाधार क्षेत्रलाई पुनः पूरानै लयमा फर्काउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने, व्याज तिर्ने समय सीमा बढाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो “ सरकारले हाम्रो पाँच प्रतिशत नगद ‘रिटेन्सन’ गरिएको छ । त्यो रकम मात्रै रु २५ अर्ब बढी छ । सरकारी कोषमा त्यो रकम निष्क्रिय रहेको छ । त्यसलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । ” नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास गर्न निर्माण कम्पनीहरु एक आपसमा गाभिन पनि दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसबाट आर्थिक, प्राविधिक रुपमा समेत बलियो हुने बताउनुभयो । रासस