Jagaran Nepal शुक्रबार, आषाढ १२, २०७७

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन संसदीय समितिले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने गरी पारित गरेको नागरिकता विधेयकको पक्ष र विपक्षमा आवाजहरू उठिरहेका छन्। समितिले बहुमतबाट पारित गरेको सो प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ। मधेश केन्द्रीत दल कांग्रेस यसको विपक्षमा देखिएका छन् भने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यसको पक्षमा रहेको छ।

दुवै संसदमा सो प्रावधान सच्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्। बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान साम्प्रदायिक र विभेदकारी भएको बताइन्। मधेसी समुदायप्रति लक्षित गरी ल्याइएको उक्त प्रावधानले लैङ्गिक र जातीय विभेदलाई निरन्तरता दिएको उनले बताइन्। प्रावधान लागु भएपछि नेपाली र भारतीय जनताबीच युगौँदेखि कायम रहेको सांस्कृतिक, पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धमा नराम्रो असर पर्ने उनले बताइन्।

राजनीतिक अधिकार नदिएर मताधिकारबाट बञ्चित गर्नु र गैर नागरिक बनाइ राख्नु मुलुकलाई संकिर्ण दायरामा फसाएर सरकारले निरङ्कुशता प्रदर्शन गर्न लागेको उनको जिकिर थियो। राजपा सांसद शेखर कुमार सिंहले विदेशी बुहारीले के बिगारेका थिए र नागरिकता विधेयक संशोधन गर्नुपर्‍यो भन्दै प्रश्‍न गरे। विभिन्‍न समयमा भएका राष्ट्रघाती सम्झौताहरु विदेशी बुहारीले नै गरेका हुन भन्दै उनले अर्को प्रश्‍न गरे। ‘कोशी, गण्डकी, महाकाली, पञ्चेश्वर तिनीहरुले नै बेचेका हुन्? तिनीहरुले न राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका हुन्?’, उनले सोधे, ‘सरकारले जे गर्‍यो त्यसले भावनामाथि हाम्रो दिलमाथि नै चोट पुर्‍यायो। र घाउमा नुनचुक दल्ने काम भइरहेको छ।’