Jagaran Nepal आइतबार, आषाढ ०७, २०७७

काठमाडौं । सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानले मधेशी जनतामा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पर्ने मधेश मामिलाका जानकारहरुले बताएका छन्। संसदीय समितिले बहुमतबाट विधेयक पारित गरेपनि प्रारम्भिक प्रतिकृया दिँदै मधेश मामिलाका जानकार राजेश ऐराजले नागरिकताका लागि लामो समय कुराउँदा जनतामा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पर्ने र अन्य दलहरुलाई राजनीतिक विषय बन्ने बताउनुभयो।

लामो समयसम्म नागरिकता नदिने निर्णय गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक बाहेकका अरु अधिकार प्राप्त गर्ने गरी तत्काल अंगीकृत नागरिकता दिएमा फरक नपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नागरिकता बिना महिलाले सिमकार्ड देखि रोजगारीसम्म पाउन मुस्किल हुने भएकाले राजनीतिक अधिकार बाहेक अरु अधिकार तत्कालै लिन मिल्ने प्रावधान लागु भएकेही फरक नपर्ने उहाँको भनाई छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नागरिकता भनेको नेपालीहरुको प्राणवायु हो।

नागरिकताबिना उ कुनैपनि काम गर्न सक्दैन् । ति महिला दक्ष छिन भने उनले न रोजगारी गर्न पाउँछिन न सिमकार्ड लिन पाउँछिन कुनैपनि काम गर्न पाउँदैनन्। मेरो बुझाई के थियो भने नागरिकताको लागि ७ वर्षको प्रावधान भन्दापनि अंगीकृतहरुलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ बाँकी चाही जुन दशको नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता स्वीकार गर्छ निवेदन दिन्छ त्यसलाई चाहिं तत्कालै नागरिकता दिएपनि फरक पर्दैन्।’’ राज्यले नागरिकता व्यवस्थापन नै व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्थामा राज्यले दिने भनेको परिचयपत्रदिने प्रावधान लागु हुनै ५, ६ वर्ष लाग्ने उहाँले बताउनुभयो।

विश्लेषक एवं मधेश मामिलाका अर्का जानकार देवेश झाले यसलाई मधेशवादी दलहरुले राष्ट्रिय एकताको पक्षमा बोल्दै महाकाली सन्धीको राष्ट्रघा’तलाई लिएर कुरा उठाएकाले त्यसबाट जोगिन फलिएको अस्त्र हो भन्नुभयो।

विधेयकका कारण नेपाली राजनीतिक संरचना र व्यवस्थामा आमुल परिवर्तन हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘वास्तवमा यो के भएको हो भने नक्सा प्रकरणमा जुन तरिकाले मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरुले त्यहाँ प्रस्तुतिकरण गरे। राष्ट्रिय एकताको पक्षमा आफ्नो आवाज घन्काए र महाकाली सन्धिमा भएको राष्ट्रघा’तलाई लिएर जुन कुराहरु उठाए त्यसबाट राष्ट्रवादको एकाधिकार लिने जुन प्रयास थियो त्यसमा संक्रमण जुन भयो त्यसबाट जोगिनको लागि मात्रै यो फालिएको अस्त्र हो। अरु यो केही पनि होइन्।’’

कुनै पनि ऐन निर्माण वा संशोधन गर्दा तथ्याङ्कगत विश्लेषण हुनुपर्ने भएपनि नागरिकता विधेयकका सवालमा त्यस्तो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। पहिले देखि नै अंगीकृत नागरिकता भएकाहरुलाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधिस, प्रधानसेनापति मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख लगायतका महत्वपूर्ण पदमा निषेध गरिएकोले परिवर्तित व्यवस्थाले फरक नपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले पहिलेभन्दा अहिले भारतबाट विवाह गरेर आउनेहरुको संख्या १० प्रतिशतमा सिमित भएको बताउनुभयो। माओवादी द्व’न्दपछि नै भारतबाट विवाह गरेर आउने क्रम न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्राय सबैले हामी पनि आफ्नो घरमा अहिले सम्भव भएसम्म नेपालमै विहे गछौं । अब आजको जमानामा नेपाली केटासँग विवाह गर्नको लागि भारतीय चेलिको प्रस्ताव नै आउन छोडिसकेको छ । त्यसैले यसको कुनै असर त पर्नेवाला छैन्।’’