Jagaran Nepal बिहिबार, आषाढ ०४, २०७७

राजनीतिक रुपमा विभिन्न दल तथा विचारमा आबद्ध दल राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका पक्षमा भने एकै स्थानमा उभिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदले दलीय स्वार्थमाथि उठेर राष्ट्रियता एवम् सार्वभौमसत्ताको पक्षमा एकै स्थानमा उभिएर नेपाली एक मत छन् भन्ने सन्देश दिएका हुन् ।

सरकारले सार्थक वार्ताका माध्यमबाट भारतसँग कूटनीतिक एवम् राजनीतिक पहल गरेर नेपालको भूभागमा राखिएको भारतीय सेनाको क्याम्प हटाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने सांसदको भनाइ छ । भारतले एकलौटी रुपमा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायत भूमिमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटनसमेत गरेपछि सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सोही आधारमा प्रतिनिधिसभाको गत जेठ ३१ गतेको बैठकले सो विधेयकलाई दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता दीनानाथ शर्माले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा नेपाली जनता एक ठाउँमा छन् भन्ने सन्देश दिइएको बताउनुभयो । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि नेपालीले लामो लडाइँ लडेको जनाउँदै उहाँले सबै दलबीचको एकताबाट नै परिवर्तन सम्भव भएको बताउनुभयो ।

नेपालले भारतलाई सधैँ असल मित्रका रुपमा हेरिरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मित्रता बजारमा किनेर पाइँदैन, मित्रता भनेको आस्था र विश्वास हो, भारतले नेपाललाई असल मित्र मान्ने हो भने तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीले आक्रमण गरेर लगेको पूर्वी टिष्टा र पश्चिम काँगडासम्म भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

उहाँले छिटोभन्दा छिटो कालापानीबाट आफ्नो सेना फर्काउन तथा लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको जमीन फिर्ता गर्न भारतसँग आग्रह गर्नुभयो । नेपाल–भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने भनी नेपालले स्पष्ट अडान राखेको जनाउँदै उहाँले विवाद समाधान हुन नसकेमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष कुरा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय हितका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा भएको बताउँदै उहाँले सहमति र सहकार्यका आधारमा नै राष्ट्रिय सङ्कट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भोगचलनका आधारमा भारतको हुनै सक्दैन ःअधिकारी

राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल–भारतबीचको सीमा छुट्टिएको र महाकालीपूर्वका क्षेत्र नेपाली भूभाग भएकाले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र स्वतः नेपालको भएको बताउनुभयो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा कु गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको र पछि आफ्नो सत्ता जोगाउन कालापानीलगायत क्षेत्रमा भारतीय सैनिक राख्न अनुमति दिएको विचार व्यक्त गर्दै उहाँले भोगचलन तथा नक्शा जारी गरेकै भरमा सो क्षेत्र भारतको हुनै नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

वार्ता र संवादका आधारमै भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउने र नेपाली क्षेत्रमा नेपाली प्रशासनको उपस्थिति गराउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । “भारतसँगको वार्ताका क्रममा संयमता अपनाउनु जरुरी छ, असंयमित भाषा र टिप्पणी गर्नु नेपालीको स्वभाव होइन, कालापानी विवादलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका शेखरकुमार सिंहले तराई क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नेपालको सीमा रक्षाका लागि अग्रपङ्क्तिमा लड्ने सिपाही भएको जनाउँदै सबै नेपालीको विश्वास लिएर सीमा समस्या समाधानका लागि सरकार अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “राष्ट्रिय मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले सबै दलको विश्वास लिनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकालमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याएर सफलता हासिल गर्नुहुन्छ ।”

उहाँले मधेशी जनतामाथि अविश्वास नगर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रियताका पक्षमा सरकारलाई तिनको दह्रो साथ र सहयोग रहने बताउनुभयो । समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीले अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेकामा सरकारको समर्थन गर्दै कूटनीतिक संवाद गरेर भूमि फिर्ता ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।

‘तपाईँहरुसँग तथ्य प्रमाण छन् भने वार्तामा राख्नुस्’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि प्राप्त गर्न अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता पैदा भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७७’ विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनता एक ढिक्का बनेको बताउनुभयो ।

दलबीचको एकता संविधान संशोधनमा मात्र सीमत नहुने उहाँको भनाइ थियो । अतिक्रमित भूमि जसरी भए पनि फिर्ता गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प जारी भइसकेको र सीमा समस्या समाधान गर्न सबै दलबीच एकता हुनु सुखद भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “इतिहासको कालखण्डमा सीमा तथा राष्ट्रिय मुद्दामा जसले कमीकमजोरी गरेको भए पनि उहाँहरुले आत्मसात् गर्नुभयो भने ठीकै हुन्छ तर अहिले आरोप प्रत्यारोप नगरौँ ।”

भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र कब्जा गरेका अवस्थामा नेपालले तत्कालै प्रतिवाद गर्न नसकेको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले इतिहासमा भएका केही कमजोरीले वर्तमानमा समस्या पैदा गरेको बताउनुभयो । “यो भूमि नेपाली भूमि हो, यसलाई प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सबै एक ढिक्का भएका छौँ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “यो मुद्दामा हिजो कहाँ कमीकमजोरी भयो भन्नेमा सन्दर्भवश चर्चा गर्नु एउटा कुरा हो तर अहिले यसैलाई मूल मुद्दा बनाएर आरोप प्रत्यारोप गर्नेतर्फ लाग्नु हुँदैन ।”

उहाँले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले कालीनदी पश्चिमी भूभाग भारतलाई छाड्ने भनेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुगौली सन्धिले महाकाली नदी र सोपूर्वका भूमि नेपाली भूमि मानेको दृष्टान्त पेश गर्नुभयो ।

लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीलाई नै सीमा नदीका रुपमा भारतले यसअघिका आफ्नो नक्शामा समावेश गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सात दिनपछि भारतले नक्शामा काली नदी ‘डिलिट’ गरेको बताउनुभयो । “यसले के पुष्टि गर्छ भने सुगौली सन्धिले निर्दिष्ट गरेको काली नदीपूर्वको भूमि नेपालकै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यही आधारमा सो भूमि नेपाली क्षेत्र हो भन्ने पुष्टि भएको छ, सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको भूमि हामीले कुनै अर्को सन्धि गरेर भारतलाई सुम्पेका छैनौँ ।”

कालापानीमा रहेको भारतीय सैनिक फिर्ता जानुपर्छ भन्नेमा दृढ अडान पेश गर्दै उहाँले वार्तामा बसेर विवाद समाधान गर्नुर्नेमा जोड दिनुभयो । “कूटनीतिक संवाद नै सीमा विवाद समाधानको एक मात्र विकल्प हो, परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता गर्न नेपालले पटकपटक आह्वान गरे पनि भारतले चासो दिएन”, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कूटनीतिक वार्ता गरौँ ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा सीमा विवाद समाधान गरौँ ।”

उहाँले छिटोभन्दा छिटो वार्तामा बसेर सीमा विवादलाई सल्टयाउन भारतसँग आग्रह गर्नुभयो । नेपालले कूटनीतिक वार्ता गर्न कुनै भाँजो नहालेको उल्लेख गर्दै उहाँले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति सह्य नभएको बताउनुभयो । “तपाईँहरुसँग तथ्य प्रमाण छन् भने वार्तामा राख्नुस्, त्यो सही सत्य हो भने हामी मानौँला, फेरि संविधान संशोधन गरौँला” उहाँले भन्नुभयो, “त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने हामीसँग ऐतिहासिक प्रमाण छ ।” नेकपाका सचेतक खिमलाल भट्टराईले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनका लागि भारतलाई ‘बढेभाइ’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभयो ।