Jagaran Nepal बुधबार, आषाढ ०३, २०७७

काठमाडौँ । नेपाल-भारत सीमा विवादमा भारतले तत्काल मौन बस्ने रणनीति लिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितका भूभाग समेटेको नयाँ नक्सा आफ्नो संसदबाट अनुमोदन गरेपछि ४ दिन अघि प्रधानमन्त्री निवासमा केन्द्रीय सुरक्षा समिति (सीसीएस)को बैठक बसेको थियो।

उक्त बैठकमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, सेनाध्यक्ष विपिन रावत समेत सहभागी थिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले ‘नेपालले यो मामिलालाई नबुझीकनै नक्सा पारित गर्ने हर्कत गरेको भन्दै यस्तोमा द्विपक्षीय वार्ताको कुनै अर्थ नरहेको’ बताएको स्रोतलाई उदृत गर्दै आजतकले जनाएको छ।

‘कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआएसम्म वार्ता नहुने र महामारी पछि पनि वार्ता गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे सोचेर पछि निर्णय हुने’आजतकले लेखेको छ।

बैठकमा अहिले नेपालको कदमबारे भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिन नहुने र द्विपक्षीय वार्ताका लागि कुनै मिति तय नगर्ने निर्णय भएको बताइएको छ।

नेपालले यो मुद्दालाई अन्तराष्ट्रिय फोरममा उठाउन सक्ने सूचना समेत भारत सरकारलाई मिलेको र यदि त्यस्तो गरियो भने भारत चुप लागेरै परिस्थितिमाथि कडा नजर राखिराख्नुपर्ने निर्णय भएको समाचारमा उल्लेख छ।

नेपाल-भारतबीच भएका कयौँ सन्धि सम्झौता नेपालले एकतर्फी खारेजीको घोषणा गर्न सक्ने भन्दै ‘त्यसले नेपाली पक्षलाई नै घाटा’ लाग्ने रिपोर्टमा जनाइएको छ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्न इन्कार गर्दै आइरहेका छन्।

इपिजी नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको अध्ययन अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझाव सहितको साझा प्रतिवेदन हो। इपिजी रिपोर्ट भारतले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने समाचारमा उल्लेख छ।

सीमा विवादबारे भारतले कूटनीतिक माध्यमबाटै द्विपक्षीय मुद्दामाथि समाधान चाहेको उल्लेख गर्दै समाचारमा अगाडि भनिएको छ, ‘आवश्यक परे भारतले सैन्य कूटनीतिक भाषा मार्फत सम्झाउन तयार छ।’

नयाँ राजनीतिक नक्सा संसद्मा पेश गरिँदा नेपालका सबै दलको समर्थन मिल्नु भारतका ‘आश्चर्यजनक’ भन्दै समाचार अगाडि लेखिएको छ, ‘सबैभन्दा ठूलो झड्का मधेशी दल भारतको विपक्षमा उभिनु थियो।’

मधेसी दलहरूकै लागि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको आरोप खेपेको भन्दै नेपालमो देखिएको धुव्रीकरणलाई भारतले ठूलो झड्का ठानेको हो।

प्रधानमन्त्री मोदी सहभागी उक्त बैठकमा नेपालका राजनीतिक दलहरुले उठाएको कदमका विरुद्ध भारतले नेपाली जनतालाई दुःख हुने कदम चाल्न नहुने र स्थितीलाई नियाली राख्नुपर्ने निर्णय भएको छ।