Jagaran Nepal शनिबार, जेठ ३१, २०७७

काठमाडौं । सरकारले यसवर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई नलिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय गरेसँगै कक्षा ११ र कक्षा १२ को परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पनि चासो बढ्न थालेको छ। कतिपयले एसईई जस्तै आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा गे्रडिङ हुने तर्क गरिरहेका छन् । भने धेरैले एसईई जस्तै कक्षा ११ र १२ को परीक्षा लिन नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

यस्तैमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भएकाले अनुकुलता मिलाएर कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् । कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको विषयमा आफूले सरोकारवालासँग विस्तृतमा छलफल गरिरहेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले ‘परीक्षाबारे सकेसम्म चाँडो निर्णय गर्ने गरी छलफल गरिरहेको बताए ।

लकडाउनका बेला विद्यार्थी र अभिभावकलाई परेको अन्यौलताबारे आफू गम्भीर रहेको पोखरेल बताउँछन् । कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने व्यवस्था शिक्षा ऐनमै गरिएको छ। परीक्षाबारे अर्को निर्णय लिन ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

शिक्षा ऐनमा कक्षा ११ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। त्यसको अर्थ हो कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालय आफैले लिनसक्दछ । त्यसका लागि ऐन परिवर्तन गर्नु पनि पर्दैन ।

यस्तै सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई यो वर्षका लागि खारेज गरेसँगै विद्यार्थीले के आधारमा सर्टिफिकेट पाउँछन् भन्ने चासो छ। शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बुधबार राति सकिएको मन्त्रिपरिषद बैठकले यसबारे प्रष्ट भनेको छ– विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्यांकनका आधारमा विद्यार्थीले नम्बर पाउँछ।

त्यो अन्तिम मूल्यांकन विद्यालयले गरेको आन्तरिक परीक्षा पनि हुन सक्छ। अरू के–के आधार हुन सक्छन् भन्ने समेट्न कार्यविधि बनाइन्छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माका अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बनाउने कार्यविधिअनुसार विद्यार्थीको एसइई परीक्षाफल तयार गर्ने, भेरिफाइ गर्ने र प्रकाशन गरिनेछ।

कार्यविधि बनाउन केही समय लाग्ने उनले बताए। ‘एसइईबारे सबै काम अब परीक्षा बोर्डले कार्यविधि बनाएअनुसार हुन्छ। कार्यविधि केही दिनभित्रै बनाइन्छ,’ उनले भने। सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले कोरोना महामारी संकटले यस वर्ष एसइई परीक्षा सम्भव नभएकोले शिक्षा ऐन २०२८ को दफा २० लाई बाधा अड्काउफुकाउ गरिएको हो।

उक्त ऐनको बुँदामा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसइई हुने उल्लेख थियो। चैत ६ देखि हुनुपर्ने एसइई कोरोना महामारीका कारण स्थगित थियो। ‘कोरोनाले संक्रमण थप फैलन सक्ने संभावना भएकोले एसइई परीक्षा गर्न जोखिम भयो। परीक्षा नहुँदा विद्यार्थीको पढाइ र मनोबलमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने भएकोले महामारीको परिस्थिति हेरेर एसइई परीक्षा नलिने निर्णय गरिएको हो,’ सरकारकार प्रवक्ता खतिवडाले भने।

अब विद्यालयले गरेको अन्तिम मूल्यांकन नै सम्बन्धित विद्यालयले जिल्ला हुँदै केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ। ‘विद्यालयद्वारा गरेको अन्तिम मूल्यांकन सम्बन्धित विद्यालयले सम्बन्धित जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउने र एकाइले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउनुपर्छ,’ प्रवक्ता खतिवडाले भने।

जिल्लाबाट प्राप्त विद्यार्थीको विवरणका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाफल तयार गर्ने खतिवडाको भनाइ छ। ‘प्राप्त विवरणको आधारमा परीक्षाफल तयार गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र जारी गर्ने काम परीक्षा बोर्डको हो,’ उनले थपे।

यसबारे बोर्डले आवश्यक पर्ने कार्यविधि बनाउन सक्ने मन्त्रिपरिषदले अधिकार दिएको छ। ‘एसइई नगर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तथा यससँग आवश्यक पर्ने कार्यविधि बनाउन बोर्डले सक्ने निर्णय भएको छ,’ खतिवडाले भने।

बोर्डले विद्यालयले पठाएको विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा सर्टिफिकेट जारी गर्छ। कोरोना संक्रमित संख्या वृद्धि भइरहेको, भारतलगायत ठाउँबाट स्वदेश फर्केका मानिस विद्यालयमा सञ्चालित क्वारेन्टिनमा बसिरहेको अवस्थामा एसइई तत्काल गर्न सम्भव थिएन।

यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरसमा राजनीतिको प्रवेश भएको बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा कान्ति बाल अस्पतालको ईटिकेटिङ एप्स सार्वजनिक गर्दै मन्त्री ढकालले राजनीति सवार कोरोनालाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताए ।

पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन माग गर्दै पछिल्लो समय सरकारविरुद्ध भइरहेका प्रदर्शनहरुलाई लक्षित गर्दै मन्त्री ढकालले कोरोनामा राजनीति मिसिने खतराहरु बढेको टिप्पणी गरेका हुन् । सुरुमा रोगबाट मात्रै आक्रान्त थियौँ हामी । पछिल्लो दिनमा राजनीति पनि मिसियो । खतराहरु बढ्दै गएको हुनाले अब राजनीतिक कोरोनासँग लड्नका लागि विश्वको भन्दा फरक मोडालिटीमा प्रवेश गर्न लागेका छौँ’ उनले भने ।

मन्त्री ढकालले विश्वका अन्य मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको आलोचना भन्दा पनि कोरोना महामारीविरुद्ध कसरी लड्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले काम भए पनि नेपालमा त्यसो हुन नसकेको बताए । पछिल्लो १, २ दिनका घटना हेर्दा कोरोनामा राजनीति प्रवेश गरेको उनले टिप्पणी गरे । मन्त्री ढकालले इ टिकेटिङ प्रविधि सुरुभएसँगै समयको बचत हुनुका साथै आर्थिक अनियमितताको सम्भावना नुहने बताए । जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि यसले सहज गर्ने उल्लेख गर्दै उनले परिचयका आधारमा द्रुत सेवा प्राप्त हुन्छ भन्ने धारणा हराउँदै जाने बताए।