Jagaran Nepal शुक्रबार, जेठ ३०, २०७७

कैलाली, ३० जेठ– सूदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीका कारण देश संकटमा रहेका बेला जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने तयारी गरेको छ ।

त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७५’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सुदूरपश्चिमका सबै ८८ वटा स्थानीय तह र ९ जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधान बढाउन लागिएको हो । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश शाहले प्रदेशसभामा पेस गरेको ऐन संशोधन प्रस्तावमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउने उल्लेख छ ।