Jagaran Nepal सोमबार, फाल्गुण ०२, २०७८

काठमाडौं । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी टेलिकमले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) प्राप्त गर्ने भएको छ । लामो समय देखि मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र हात पार्न अनेक प्रयास समेत गर्दै आएको सीजीले अन्ततः अनुमति प्राप्त गर्ने देखिएको हो । त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साढे ४ वर्षअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले अघिल्लो सातामात्रै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै अनुमति पत्रका सर्तहरूमा परिमार्जन गर्न आवश्यक भए सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ । ‘दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्रका प्रावधान विगत १० वर्ष देखी परिमार्जन भएको छैन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव विनोद प्रकाश सिंहले भने, ‘उक्त प्रावधानमा कुनै परिमार्जन गर्नुपर्ने भए आवश्यक सुझाव सहित पठाउन हामीले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएका हौ ।’

सँगै त्यसमा साढे ४ वर्षअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन एसटीएम(हालको सीजी)को विषयमा गरेको निर्णयबारे पनि सुझाव दिन भनिएको छ । उनले भने, ‘प्राधिकरणले यसअघि उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भए नभएको जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । यस्तोमा साढे चार वर्ष अघि भएको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भए कस्ता बुँदा राखेर प्रकाशित गर्ने राय सुझावसहित मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ ।’

‘यसको अर्थ सीजीलाई अनुमति दिने भन्ने होइन्,’ के यो सीजीलाई अनुमति दिने तयारी हो भन्ने प्रश्नमा सिंहले भने, ‘यो प्रावधान राजपत्रमा प्रकाशित भएको खण्डमा सबै सेवा प्रदायकको लागि लागू हुने विषय हो । त्यो हुँदा कुनै एउटा सेवा प्रदायकलाई मात्रै लागू हुन्छ भन्ने हुँदैन । हामीले त यसअघि सरकारले गरेको निर्णय अल्झिएकाले त्यसलाई अघि बढाउन मात्रै खोजेका हौं ।’

प्रवक्ता सिंहले सीजीलाई नै अनुमति दिन यो तयारी नभएको बताएपनि पस्थितीले भने त्यही देखाएको छ । यसअघि एसटीएम टेलिकमको नाममा सञ्चालनमा रहेको भिस्याट प्रविधिमा आधारित दूरसञ्चार सेवा पूर्ण रुपमा बन्द भइसकेको छ । दस्तुर नबुझाएको भन्दै कम्पनीको नाममा रहेको फ्रेक्वेन्सी समेत नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जफत गरिसकेको छ । जीएसमएम सेवा समेत सुरु गर्ने गरी आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स हत्याउन सीजी कम्प्युनिकेशनले एसटिएमबाट अनुदानमा दिइएको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स खरीद गरेको थियो ।

त्यसो त सरकारले सबै दुरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई समान प्रतिस्पर्धा अवसर प्रदान गर्नेगरी १ जेठ २०६९ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स खुला गरेको थियो । जसमा भिस्याट सेवा मात्र उपलब्ध गराएको एसटीएम, स्मार्ट र युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)ले आवेदन दिएका थिए । राजपत्रमै उल्लेखित सर्तअनुसार त्यतिबेला स्मार्ट टेलिकम र युटीएलले एकीकृत लाइसेन्स प्राप्त गरे । तर, सर्त पूरा नगरेको भन्दै सीजी अनुमति पाउनबाट चुक्यो ।

सर्त अनुसार अनुमति प्राप्त गर्न नसकेको सीजीले त्यसबेला छोटो बाटो रोज्यो र मन्त्रिपरिषद् पुग्यो । २०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पमकल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिजीलाई शर्त परिवर्तन गरेरै लाइसेन्स दिनेगरी निर्णय गरिदिए । जसमा पूर्व सर्तलाई अनुमति प्राप्त गरेपश्चात् पुरा गर्न सकिने व्यवस्था गरियो ।

तर, सँगै सिजीले अर्को सहजता खोज्यो । उसले आफूले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरेकाले त्यस बापतको २९ करोड शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने भन्दै अर्को माग अगाडि सार्‍यो । त्यसबेला सायद कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी बापतको २९ करोड तत्कालै बुझाएको भए तत्कालीन समयमै प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्थ्यो । तर, उक्त २९ करोड बुझाउन आनाकानी गर्नु कम्पनीका लागि भारी पर्‍यो ।

त्यसैबीच सरकार फेरबदल भयो र देउवा प्रधानमन्त्रीमा आए भने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको रुपमा मोहन बस्नेत नियुक्त भए । मन्त्री बस्नेत पनि मन्त्रिपरिषद्मार्फत सिजीलाई फ्रिक्वेन्सी बापतको शुल्कमा किस्ताबन्दीको सुविधा गरिदिन अगाडि तम्सिए । अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले पनि उक्त सिफारिस अनुरूपकै निर्णय गरिदियो । २२ माघ २०७४ को मन्त्रिपरिषद्ले सिजीलाई पाँच किस्तामा २९ करोड रुपैयाँ तिर्नसक्ने गरी सहुलियत पूर्ण निर्णय गर्‍यो । यसअनुसारको किस्ता रकम कम्पनीले हालसम्म बुझाउँदै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको उद्देश्य सिजीलाई आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिनु नै थियो । तर, मन्त्रिपरिषदबाट भएको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने थियो । तर पुनः सरकार फेरबदल हुँदा त्यो अहिलेसम्म भएन । सिजी लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणको ढोका चहार्न थाल्यो, तर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदा नियामकलाई पनि अप्ठ्यारो थियो ।

हुन त राजपत्रमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रकाशित भए/नभएको सोधीखोजीसम्म प्राधिकरणले समेत यसअघि गरेको थियो । त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित नभएको कारण देखाउँदै प्राधिकरणले पनि सीजीलाई लाइसेन्स दिने विषय रोकिएको थियो । तर, अहिले प्रचण्डको सहयोगमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै सिजीले लाइसेन्स पाउने आधार तयार भएको अड्कल काटिँदै आएको थियो ।

यसअघि आफू प्रधानमन्त्री छँदा प्रचण्डले लाइसेन्सका लागि पूर्वशर्त परिवर्तन गरी सहज बनाइदिएको, देउवाले किस्ताबन्दी सहुलियत दिएको र चौधरी स्वयम् सत्ताधारी पार्टीकै सांसद भएका कारण पनि उनले अब मोबाइल सेवाको अनुमति पाउने आकलन हुँदै आएको थियो । आकलन अनुसार नै यतिबेला मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रक्रियाले सीजीले मोबाइल सेवाको अनुमति पाउने देखिएको छ ।

मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रक्रिया यती बेला प्राधिकरणमा अध्ययनको क्रममा रहेको छ । ‘मन्त्रालयले पठाएको पत्र प्राधिकरणलाई समेत प्राप्त भइसकेको छ,’ पाधिकरणका प्रवक्ता सन्तोश पौडेलले भने, ‘सरकारले एसटीएसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने विषयमा सुझाव सहितको सस्यौदा पठाउन भनेको छ । त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ ।’

मन्त्रालले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतीपत्रमा भएका प्रावधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने राय सुझाव सहित पठाउन भनेसँगै प्राधिकरणले पनि यसलाई अघि बढाएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुर्षोत्तम खनालले समेत बताए । उनले भने, ‘हामीले मन्त्रालयको पत्र पाएका छौं । त्यसमा आवश्यक अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई सुझाव पठाईने छ । तर, त्यो भन्दा अघि यो विषय प्राधिकरण बोर्ड हुँदै जाने हुँदा त्यसका बोर्डको स्विकृत अनिवार्य हुन्छ । बोर्डबाट स्विकृत नभएको खण्डमा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन् ।’

एस. एण्ड एस. मिडिया प्रा. लि.द्धारा संचालित

सूचना विभाग दर्ता नंः
ठेगानाः घोराही उपमहानगरपालिका-१७ घोराही, दाङ
सम्पर्क: [email protected]/९८०३१५५५३१