Jagaran Nepal शुक्रबार, माघ २८, २०७८

काठमाडाैं । अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय गरेको छ । सोमबारको क्याबिनेट बैठकबाट उक्त मिति घोषणा हुनुपूर्व सरकारले नै शंकैशंका पाल्दा निर्वाचन आयोग निराश थियो ।

सत्तारुढ गठबन्धनको अनुमान थियो– निर्वाचन आयोगमा ओलीका मान्छे छन् । त्यसैले मिति घोषणा गरिसक्दा उसले आचारसंहिता लागु गर्छ र गरिहाल्नुपर्ने थुप्रै काम त्यही कारण ठप्प हुन्छन् । तर, आयोगले प्रधानमन्त्रीसँगै भेटेर भन्यो, ‘त्यस्तो हुँदैन, जे हुन्छ सल्लाहमै हुन्छ !’ आयोगले यही कुरा पटकपटक प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर भनेपछि बल्ल अस्ति सोमबार चुनावी तिथि घोषणा हुन सकेको हो ।

भनिन्छ, सरकार आचारसंहिताको नाममा झस्किनुको कारण थियो, ०७४ को अनुभव । त्यसबेला वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि लागेको आचारसंहिता पुसको ५ गतेसम्म जारी रह्यो । किनभने, स्थानीय तहको निर्वाचन नै तीन चरणमा भएर असोज २ सम्म तन्कियो । त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन शुरु भयो ।

तर, यसचोटि वैशाख ३० गते एकै चरणमा ७ सय ५३ स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न हुने भएको छ । यसअनुसार, अब चैतको २५–३० गते, अर्थात् निर्वाचन मितिभन्दा एक महिनाअघिबाट आचारसंहिता लागु हुने संभावना छ ।

त्यसो त ०७४ को निर्वाचन क्रम र वातावरण पनि फरक थियो । वैशाख ३१ मा एकैचरणलाई निर्वाचन तोकिएको हो । फागुन १३ गते राजपत्रमा सूचना छापियो । तर, एकैचरणमा गर्नका निम्ति तराईमा समस्या भयो । मधेसकेन्द्रित दलहरूले निर्वाचनमा भाग नलिने भनेपछि मेचीदेखि महाकालीसम्मका तराई भेग र त्योसँग जोडिएका प्रदेशमा पछि निर्वाचन गर्ने भनेर जेठको ३१ गते दोस्रो चरण तोकियो ।

एकैचरणको निर्वाचन भनिरहँदा मधेसवादी दलहरू संयुक्त आन्दोलनमा थिए । पछि उनीहरू सरकारसँग परामर्श गरेर पहाडी तथा हिमाली भेगमा (जहाँ आफ्ना उम्मेदवार हुँदैनन्) निर्वाचन गराउन सहमत भए । त्यसैले बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा पहिले निर्वाचन भयो ।

तर, जेठ ३१ को दोस्रो चरणमा पनि उनीहरूले भाग लिने सम्भावना देखिएन । अर्को सूचना निस्कियो, असार १४ को । त्यसमा अरु बाँकी प्रदेशका निर्वाचन भए, प्रदेश २ को भएन । र, तेस्रो चरणको निर्वाचन तोकियो, असोज २ लाई । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले दोस्रो चरणमा गोप्य तबरबाट उम्मेदवारी दियो । जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग थियो ।

तराईमा के–कति जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्न सकिन्छ भनेर उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेपछि बल्ल मधेसवादीले दोस्रो चरणका चुनावमा भाग लिएका हुन् ।

असार १४ अगावै, वैशाख ३१ गते एक चरणको निर्वाचन सकियो । जेठको ७ गते २४ वटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय भयो । त्यही कारण असार १४ को चुनावमा मधेसवादी दल भाग लिन तयार भए ।

तर, त्यसबारे सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो । सर्वोच्चले ‘निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भइसकेको ठाउँका हकमा नगर्नु, बाँकीमा गर्नु’ भन्यो । ९ स्थानीय तह प्रदेश २ मा थपियो । र, असोज २ मा बल्ल निर्वाचन हुनसक्यो । यसरी त्यसबेला तीन चरणमा निर्वाचन भएको हो ।

वैशाख ३० मा चुनाव घोषणा गरिनाले सरकारलाई अब नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने समय पनि सहज भएको छ । संविधानतः जेठको १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्छ ।

होला त चुनाव ?

सोमबार मिति तय भएसँगै राजनीतिकबृत्तमा एउटा शंका प्रश्न बनेर खडा भएको छ, ‘के वैशाखमै चुनाव होला त ?’ किनभने, इतिहासमा पटक–पटक घोषणा भए, तर सबै चुनाव यथासमयमा भएनन् ।

००७ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने मान्यताका साथ विधानसभाको निर्वाचन घोषणा भयो । तर, त्यो निर्वाचन कहिल्यै भएन । एकैचोटि ०१५ सालमा संसदीय चुनाव भयो । अहिले घोषित स्थानीय निर्वाचन समयमै हुन्छ भन्ने कुरामा शंका गरिनुको एउटा बलियो आधार हो, ०५९ सालको राजनीतिक घटनाक्रम ।

०५४ मा निर्वाचित स्थानीय निकायको कार्यकाल ०५९ मा सकियो । त्यसपछि न ती निकायको अवधी थप भयो, न त नयाँ निर्वाचन नै भयो । त्यसरी घोषित निर्वाचन नगराउने प्रधानमन्त्री नै अहिले पाँचौंचोटि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँकै कारण त्यसबेला नभएको निर्वाचन एकैचोटि १५ वर्षपछि, अर्थात् ०७४ सालमा भएको हो ।

त्यसमाथि अहिले कतिपय स्थानीय तहका अवधीको प्रश्न उठ्न थालेका छन् । ०७४ को शुरु निर्वाचन मिति (वैशाख ३१) वा चरणवद्ध मिति (असार १४–असोज २) लाई ती तहका कार्यकाल शुरुवात र समाप्तिको आधार मान्ने ? निर्वाचन कानुनले जे भनेको भए पनि त्यसको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हुन्छ । त्यसैले एउटा मुद्दाले सब कुरा नरोक्ला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अहिले सर्वोच्च अदालत अस्तव्यस्त छ । यस्ता संवैधानिक प्रश्नहरूको निरुपण गर्ने संवैधानिक इजलाशले हो । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतालाई अनिवार्य बनाइएको उक्त इजलाशमा अरु न्यायाधीश बस्न मानेका छैनन् । त्यसैले संवैधानिक इजलाशले यदि त्यस्तो विषयमा कुनै रिट दायर भयो भने समयमै किनारा लगाउला भन्न सकिन्न ।

अर्को खतरा हो, रिट दायर हुनासाथ ‘अर्को आदेश नभएसम्म निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्नु’ भनेर आउन सक्ने अन्तरकालीन आदेश । किनभने संविधानको व्याख्या गर्न पो संवैधानिक इजलाश चाहिने हो, कानुनमाथि प्रश्न उठाएर रिट दायर भएपछि छिनोफानो नलागुञ्जेल केही नगर्नु भन्नका लागि त एउटै न्यायाधीश काफी हुन्छन् ।

गठबन्धनको गाँठो

भनिन्छ, शेरबहादुर देउवा अझै पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन चाहनुहुन्छ, स्थानीय तहको हैन । किनभने, स्थानीय तहको निर्वाचनमा वामपन्थीको जनमत छिन्नभिन्न हुन्छ भन्ने कुरा आजसम्मको स्थितिले प्रष्ट पार्छ । एमालेबाहेकका सबै वामपन्थी दल उहाँ नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनमा छन् । त्यही गठबन्धनले उहाँको दललाई ०७४ को संघीय र प्रदेशतिरका चुनावमा साफ पारिदियो, त्यसका तीन हिस्सेदार आज उहाँसँग छन् ।

यदि, स्थानीय तह निर्वाचनमा छिन्नभिन्न भएर प्रकट हुने जनमतप्रति वामपन्थीले पीडाबोध गरे र त्यो पीडा उत्तरका छिमेकीले साम्य पार्नका निम्ति फेरि पनि पहिलाकैजस्तो प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावताका मिलाइदिने काम गर्न थाले भने के हुन्छ ? शेरबहादुरका निम्ति स्थानीय तहको वर्चस्वभन्दा ठूलो प्रतिष्ठाको विषय हो, संघीय र प्रदेश संसदमा बलियो उपस्थिति ।

त्यसैले जारी गठबन्धनकै बलमा ती संसदमा कांग्रेसलाई बलियो बनाउने र त्यसपछि स्थानीय तहमा प्रवेश गर्ने उहाँको मनशाय थियो । यद्यपि, देउवा रोडम्यापबमोजिम यही काम गर्न खोज्दा त्यो नाममा बदनामीचाहिँ माओवादी र समाजवादीले खेप्नुप¥यो भनिँदैछ ।

जसै, निर्धारित मितिमै स्थानीय निर्वाचन भएछ, सत्तारुढ गठबन्धन मिलेरै गएछन् भने पनि समस्या छ, भागबण्डामा । कुन अनुपात र मापदण्डमा टेकेर स्थानीय तह भाग लगाइन्छन् ? किनभने, विगतमा धेरैजसो स्थानीय तह एमालेले र त्यसपछि कांग्रेसले जितेका थिए । राष्ट्रियसभाको चुनावझैं एमालेले जितेका स्थानीय तहको हकमा कांग्रेसको दावी कस्तो हुन्छ ? यीसहित अनगिन्ती जटिल प्रश्नहरूमा गठबन्धन घेरिएको छ ।

गठबन्धन नगरौँ, बाँकी सबै मिलेर कांग्रेस सिध्याउने खतरा ! गरौँ, ‘भ्यागुताको धार्नी’ भनेझैँ मिलाउन गाह्रो । जसोतसो मिलाएर जाँदा पनि वामपन्थीहरूले चित्त दुखाउलान् र अर्को चुनावमा देखाइदेलान् भन्ने पीर !
-जनआस्था

एस. एण्ड एस. मिडिया प्रा. लि.द्धारा संचालित

सूचना विभाग दर्ता नंः
ठेगानाः घोराही उपमहानगरपालिका-१७ घोराही, दाङ
सम्पर्क: [email protected]/९८०३१५५५३१