Jagaran Nepal सोमबार, माघ १७, २०७८

काठमाडौं । सरकारले समयमा भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायी मार्कामा परेका छन् । विभिन्न आयोजनाको करिब ३५ अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी नपाएको नेपाल निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । काम सम्पन्न भएका कतिपय आयोजनाको पनि सरकारले भुक्तानी नगरेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

विभिन्न आयोजनाहरुका करिब ३५ अर्बभन्दा बढी सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आर्थिकन्युज डटकमलाई जानकारी दिए । ‘स्थानिय र प्रदेशमा भइसकेका कामहरुको सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुको पनि भुक्तानी भएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘यससंगै विभिन्न आयोजनाहरुको करिब ३५ अर्बभन्दा बढी सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।’

काम भएन भनेर आलोचना हुने तर काम सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी भने सरकारले समयमा नदिनेगरेको उनको भनाई छ । पुल, सडक, नदी नियन्त्रण, विमानस्थल, हाइड्रोपावर, भवन, खानेपानी, सिंचाइलगायतका आयोजनामा भुक्तानीको समस्या रहेको उनले बताए ।

करोडौंका आयोजनालाई धेरै कम बजेट छुट्याइएका कारण निर्माणकार्यमा समस्या देखिएको उनले बताए । चालू आयोजनाहरुमा पनि बजेट अभाव भइरहेको बताउँदै अध्यक्ष सिंहले भने, ‘विभिन्न आयोजनामा एकमुष्ठ बजेट राख्ने गरिएको छ । यस वर्षकै कुरा गर्ने हो भने कुनै एक सात करोडको आयोजना छ महिनामा सकाउने भनेर समय तोकिएको छ । तर, बजेट भने चाँही जम्मा २४ लाख छुयाइएको छ । यसो गर्नु भनेको गैरजिम्मेवारीपन हो ।’

छ महिनामा सम्पन्न गर्ने भनिएका धेरै आयोजनाहरुमा सरकारले डेढ वर्षदेखि २४ लाख मात्रै बजेट छुट्याउँदै आएको उनको भनाई छ । उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘आयोजनाको लागत सात करोड छ तर, सरकारले छुट्याउँछ २४ लाख । अनि यस्तो भएपछि कसरी अगाडी बढ्छ काम ? यसो हुँदा के को आधारमा निर्माण कम्पनीले काम अगाडी बढाउँने ?’

समयमा रकम भुक्तानी नभएका कारण धेरै आयोजनाहरुको काम अगाडी बढ्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले निर्माणको काम गर्ने बेला हो । तर, बजेट छैन । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको समेत सरकारले समयमा भुक्तानी गर्दैन ।बजेट असारमा आउँछ भन्ने आशामा अहिले काम शुरु गर्न त सकिदैन ?’

उनका अनुसार कुनै पनि निर्माणको काम तोकिएको समयावधिको ५० प्रतिशत भन्दा बढी थप्न पाइदैन भन्ने प्रावधानका कारण कार्यालयले नचाहेरै भए पनि कालोसूचीमा पठाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । कार्यालयले गर्नु पर्ने काम सम्पन्न नभएको हुन्छ, कतिपय ठाउँमा बाटो नभएको ठाउँमा पूल राखिएको हुन्छ, उपभोक्ता समितिले पहिला सहमति दिने र पछि आयोजना शुरु गर्ने बेलामा असहमति जनाउँछन् । यससंगै कहिले नदिनाला उत्खनन् गर्न नदिएको हुन्छ भने कहिले क्रसर उद्योग बन्द गराइएको हुन्छ । यी विविध कारणले काम अगाडी बढाउन बाधा हुने गरेको उनको भनाई छ ।

‘जस्तोसुकै अवस्था आए पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी समयावधि थपिने छैन भन्ने गरिएको छ । यो प्रावधानको संशोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा सरकारले संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ’, उनले भने ।

धेरैजसो आयोजनाहरु समन्वयको अभावका कारण समयमा सम्पन्न नहुने समस्या रहेको समेत उनले बताए । ‘नेपालमा जुनसुकै कामहरु पनि समयमा सम्पन्न नहुने रोग छ । सानोदेखि ठूलासम्मका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुँदैनन । यसको निराकरण निकाल्नु नै पर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि बजेट सहजरुपमा प्राप्त गर्ने, डिपिआर तयार गर्ने जस्ता कामहरु पहिले नै पुरा गरिएको हुँदैन । जसले गर्दा यसको काममा ढिलाई हुने गरेको छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुँदैनन ।यससंगै अन्य आयोजनाहरु पनि समन्वयका अभावका कारण समयमा सम्पन्न नहुने समस्या रहेको छ ।’

राज्यको नेतृत्व गर्नेहरुबाट सहि समयमा सहि निर्णय हुन नसक्दा पनि निर्माण कार्यमा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाई छ । वागमति सुन्दरीकरण आयोजनामा पर्ने क्षेत्रमा अवैधरुपमा बनेका संरचनाहरु भत्काउन नसकेका कारण आयोजनाको काम अगाडी बढ्न नसकेको उदाहरण दिँदै सिंहले भने, ‘यस्ता समस्या हुनुमा राज्यको हिसावले ठोस पहल नहुनु हो । राज्यको नेतृत्व गर्नेहरुले सहि समयमा सहि निर्णय हुन नसक्दा पनि समस्या सिर्जना हुने गरेको छ ।’

त्यस्तै उनले तरलताको अभाव रहेका कारण अहिले निर्माण क्षेत्रमा ठूलो समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘तरलताको अभावका कारण बैंकहरुले लगानी गर्न सकेका छैनन । यसले गर्दा निर्माणको कामहरु हामीले अगाडी बढाउन सकेका छैनौं । हामीसंग पनि आर्थिक समस्या छ । बैंकहरुले पनि हामीलाई ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन ।यी कारण पनि अहिले निर्माणका कामहरु सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।’ साथै निर्माणका कर्मचारीदेखि मजदुरहरुसम्म कोरोनाको सिकार भएका कारण जुन गतिका काम हुनु पर्ने हो त्यो गतिमा हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

त्यसैगरि, निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व महासचिव रामशरण देउजाले विभिन्न कारणले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन हुँदा बढेको लागतका कारण ठेकेदार मार्कामा परेको बताए । ‘आयोजनासंग सम्बन्धीत अधिकारीले आयोजनाको अनुगमन नगरिदिादा पनि धेरै ठेकेदारहरु मार्कामा परेका छन्’, उनले भने, ‘कुनै आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन भएमा वा परिमार्जन गर्नु परेमा त्यसको अनुगमन आयोजना प्रमुखले गरिदिदैनन् । ठेकेदार आफैले परियोजनाको सम्पूर्ण विवरण पेश गर्दा पनि महिनौँसम्म पनि उक्त परियोजनाको केहि निर्णय आउँदैन । यसले गर्दा आयोजनाहरुको लागत बढ्न जान्छ । जसले गर्दा ठेकेदार मार्कामा पर्ने गरेका छन् ।’

‘सरकारले कतिपय आयोजना प्रमुखहरुलाई भुक्तान्ीको अधिकार दिएको हुन्छ । तर उनीहरुले सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको समेत भुक्तानी गरिदिएका छैनन’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘भुक्तानी नुहुनुमा सरकाससंग बजेट नै छैन की आयोजना प्रमुखहरुले भुक्तानी गर्न डराएका हुन् ?’

हालसम्म ३५ सय आयोजनाहरुको भुक्तानी हुनु बाँकी रहेका उनको भनाई छ । देउजाले भने, ‘कोरोनाका कारण विभिन्न आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाई भएका र निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । हालसम्म ३५ सय आयोजनाहरुको भुक्तानी हुनु बाँकी रहेको छ । जसमा सडक विभागसंग सम्बन्धीत मात्रै १४ सय आयोजना रहेका छन् ।’

यता, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका १६७ भन्दा बढी आयोजना कुन निकाय र कसले हेर्ने भन्नेबारे अझै विवाद रहेको उनले बताए । उक्त आयोजनाहरुका लागि आवश्यक बजेट समेत नरहेको पूर्व महासचिव देउजाको भनाई छ ।

एस. एण्ड एस. मिडिया प्रा. लि.द्धारा संचालित

सूचना विभाग दर्ता नंः
ठेगानाः घोराही उपमहानगरपालिका-१७ घोराही, दाङ
सम्पर्क: [email protected]/९८०३१५५५३१